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बुजुर्गों से जुड़ा इस तरह का कानून बनाने वाला असम बना देश का पहला राज्य !!!

असम विधानसभा ने शुक्रवार को बुजुर्ग लोगों से जुड़ा एक बेहद अहम बिल पास कर दिया। बिल के मुताबिक- गवर्नमेंट इम्प्लॉईज के लिए ये जरूरी होगा कि वो अपने पैरेंट्स और दिव्यांग भाई-बहनों की सही तरीके से देखभाल करें। अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो सरकार उसकी सैलरी में से हर महीने एक तय रकम काट लेगी। यह पैसा उस कर्मचारी के पैरेंट्स या दिव्यांग भाई-बहनों पर खर्च की जाएगी।

शुक्रवार को इस कानून पर असेंबली में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा- हमारी सरकार को ये मंजूर नहीं कि कोई भी शख्स अपने बुजुर्ग मां-बाप को ओल्ड एज होम में छोड़कर जाए। दिव्यांग भाई-बहनों के लिए भी हम यही चाहते हैं।

असम सरकार ने बजट सेशन में इस तरह का बिल लाने का वादा किया था। सरकार का कहना था कि असम के कई ओल्ड एज होम से इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि अच्छी नौकरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों ने भी पैरेंट्स को छोड़ दिया।

सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने कहा था कि उनकी सरकार इस मसले को गंभीरता से ले रही है और इस सोशल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कानून बनाया जाएगा।

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