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ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष समिति के पदाधिकारी जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे

मुख्यमंत्री के नाम नो सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से ग्राम सेवको को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाने,2016-17 के आरम्भ से अब तक के लंबित बकाया मानदेय का भुगतान करने, जॉब-चार्ट में मनरेगा के अलावा अन्य कार्यों को जोड़कर योगदान लिए जाने , 14वा वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्रतावित पंचायत सहायको की भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने जैसी मांग की।
इस मौके पर जितेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर  ससमय हमारी समस्याओ का समाधान नही किया गया तो 12.09.17 को प्रदेश रोजगार सेवक लक्ष्मण मेला मैदान , लखनऊ में  ग्राम रोजगार सेवकों की अधिकार रैली  और  अनिश्चित कालीन धरना करने को बाध्य होंगे ।जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी  शासन/प्रशासन की होगी।

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