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उत्तराखण्ड कैबिनेट ने पास किये कई फैसले

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में भ्रष्टाचार रोकने, विकास कार्यों को गति देने व रोजगार सृजन की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए। 23 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान ये फैसले लिए गए ।।

* रोडवेज बस हादसों में मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रु. होगी

* आपदा से होने वाली जनहानि के 24 घंटे के भीतर ही प्रभावितों को आर्थिक मदद दी जाएगी

* समूह ‘ग’ के 2300 पदों की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी दी जाएगी

* अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में सत्र शुरू करने के लिए 624 पदों का सृजन होगा

* अगले 3 साल में पुलिस विभाग में 235 चालकों व एसडीआरएफ में 400 जवानों की भर्ती होगी

* भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए समयबद्ध जांच आयोग बनेगा

* आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्रांच का गठन

* गढ़वाली-कुमाउनी लोक भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे

* मसूरी में मोनो रेल चलाई जाएगी

* राज्य के 35 अस्पतालों में टेली-रेडियोलॉजी शुरू की जाएगी

* 16 करोड़ के गेहूं बीज घोटाले की जांच एसआईटी करेगी

* प्रदेश के अहम रेल व बांध परियोजनाओं के काम में तेजी लाई जाएगी

* देवबंद-रुड़की रेल लाइन का काम 13 महीने में पूरा होगा

* ऑल वेदर रोड़ का काम 2019 तक पूरा किया जाएगा

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